‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਖਰੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ, 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਚ ਕੁਰਾਲੀ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਲਾਲੜੂ ਅਤੇ ਬਨੂੜ ਆਦਿ ਹੋਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ: ਡਕੌਂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਫੌਜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਮਾਰਚ (ਮੇਸ਼ੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜਨ 2024-25 ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ,ਵੇਚ,ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਂਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਦਸਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 9 ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਖਰੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ 19 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਟਾਰੀ,ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚਰਨਾਂਥੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪੰਜੇ ਕੇ ਉਤਾੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ, ਦਸੂਹਾ, ਭੋਗਪੁਰ, ਗੁਰਾਇਆ, ਮਲੌਦ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਰੂਪਨਗਰ ਮੋਰਿੰਡਾ,ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਖਰੜ, ਕੁਰਾਲੀ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਲਾਲੜੂ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਨੂੜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਲਾਚੌਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡੀਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਏ ਅਤੇ 13 ( l) ( ਏ ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 18 ( 50 ) ਐਮ-1-87/ 18-12 1987 ਰਾਹੀਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਧੀਨ 9 ਸਾਈਲੋਜ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੋਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 9 ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨੀ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ 25000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਪ ਲੋਪਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 50000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 100000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਈਲੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੁਨਾਮ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਸਾਈਲੋ ਅਤੇ ਐਮ ਬੀ ਆਰ ਸਾਈਲੋ ਛਾਜਲੀ 150000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੀਨਾ ਰੇਲ ਵਾਲ ਵਿੱਚ 50000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਆਦਾਨੀ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ 200000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਆਰ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ 50000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ 50000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਐਮ ਆਰ ਬੀ ਸਾਈਲੋ ਨੂੰ 50000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ:
ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
